बैंकों के एजुकेशन लोन को डिफॉल्ट

एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को जॉब देने वाले सरकारी और निजी संस्थानों को उनके वेतन से काटकर लोन बैंक को देना पड़ सकता है। युवाओं के बीच अच्छी जॉब मिलने के बाद भी एजुकेशन लोन चुकाने में की जा रही आनाकानी से परेशान बैंकों की सिफारिश पर केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर यह कानून बना सकती है। बैंकों ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि जिस तरह बैंक, एनबीएफसी और दूसरी फाइनेंस कंपनियां कर्ज देने से पहले ग्राहक का सिबिल चैक करते हैं, उसी तरह सरकारी और निजी संस्थाएं भी जॉब देते वक्त युवा का सिबिल चैक करें। अगर उनके नाम पर एजुकेशन लोन निकले तो युवा के वेतन से पैसा काटकर संबंधित बैंक को भुगतान किया जाए। साथ ही बैंकों ने यह भी साफ किया है कि कर्ज के चलते किसी युवा की जॉब की दावेदारी कमजोर न हो। बैंक से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बैंकों के एजुकेशन लोन को डिफॉल्ट करने वालों में उन छात्रों के भी नाम थे, जो अच्छी नौकरियां कर रहे थे। इनकी पहचान रिकवरी टीम ने की थी। कई बार यह तब सामने आया जब युवा नौकरी के बाद कार और होम लोन के लिए आवेदन करने बैंक पहुंचे और वहां उनका सिबिल चैक किया गया, जिसमें एजुकेशन लोन बकाया मिला। 7.50 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर अभी 2,500 रुपए की स्टांप ड्यूटी लगती है। बैंकों का कहना है कि इस राशि तक के एजुकेशन लोन पर स्टांप ड्यूटी न लगाई जाए। मप्र सरकार अपने विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर विदेशी कॉलेजों की संबद्धता और उनके फीस स्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराए। शैक्षणिक संस्थान पूरा फोकस छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने में लगाएं ताकि छात्र वक्त पर लोन लौटा सकें। हर साल 6 लाख एडमिशन 2019-20 के एनुअल क्रेडिट प्लान (एसीपी) में बैंकों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत केवल 14,200 छात्रों को ही एजुकेशन लोन देने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए बैंकों ने केवल एक हजार करोड़ रुपए का ही लक्ष्य तय किया है। मप्र में हर साल 6 लाख छात्र उच्च शिक्षा में दाखिला लेते हैं। यानी सिर्फ 2.36% छात्रों को ही एजुकेशन लोन दिया जाएगा। एनपीए बढ़ा इसलिए बैंक लगातार घटा रहे हैं लक्ष्य मप्र में एजुकेशन लोन का एनपीए एक साल में 42% बढ़ गया है। 2017-18 में 6,577 छात्रों का 119 करोड़ रुपए का लोन एनपीए हुआ था। 2018-19 में कुल 8,169 छात्रों का 169 करोड़ रुपए का एजुकेशन लोन एनपीए हुआ है।